महाराष्ट्र राज्यात नागरीकांना शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा लाभ पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 दिनांक 28.04.2015 पासून अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमाचा उद्देश नागरिकांना सुलभ, तत्पर व कालमर्यादित सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
वरील अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून सदर आयोगामार्फत अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण व सुधारणा करण्यात येतात. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्तांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये विभागीय आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
जर कोणत्याही पात्र व्यक्तीस अधिसूचित सेवा विहित कालमर्यादेत मिळाली नाही किंवा कारणाविना नाकारण्यात आली, तर संबंधित व्यक्ती प्रथम व द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दाखल करू शकते. तरीही समाधान न झाल्यास तृतीय अपील लोकसेवा हक्क आयोगाकडे करता येते. दोषी अधिकाऱ्यावर प्रतिप्रकरण रुपये 5000/- पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा खालीलप्रमाणे आहेत.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट : https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in