>

१०० दिवसांचा कार्यक्रम अहवाल

अ.क्र.	मुद्दा	कार्यवाही पूर्ण/ अपूर्ण	पूर्ण असल्यास त्याबाबतची माहिती व शासन निर्णय/ फोटो / इ. अभिलेख किंवा त्याची लिंक	अपूर्ण असल्यास सदयस्थिती व कार्यवाही पूर्ण करण्याची काल मर्यादा
1	ॲग्रीस्टॅक (Agristack) योजना	प्रगतीपथावर	----	ॲग्रीस्टॅक (Agristack) योजनेअंतर्गत १२०.०० लाख शेतकऱ्यांचे Farmer ID तयार करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी दि. ३० एप्रिल, २०२५ अखेर ९५.५५ लाख शेतकऱ्यांचे Farmer ID साठी नोंदणी झालेली असून ७५.८६ लाख शेतकऱ्यांचे Farmer ID तयार झाले आहेत. एकूण २५.६३ लाख शेतकऱ्यांचे Farmer ID साठी नोंदणी शिल्लक आहे. सद्य:स्थितीत CSC व स्वयंनोंदणी मार्फत शेतकरी माहिती संचा म्हणजेच Farmer ID नोंदणी करण्याची कार्यवाही चालू असून सदरचा लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी दि. ३१ जुलै, २०२५ अखेरची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. सदर योजनेची युआर लिंक https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/#/ अशी आहे पीडीएफ पहा
2	प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना	पूर्ण	प्रधानमंत्री किसान पोर्टलवर दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२४ रोजी उपलब्ध झालेल्या एकूण ४४,०६१ अर्जांचे निराकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार या अर्जांची तपासणी करून दि. २५ एप्रिल, २०२५ पर्यंत नव्याने प्राप्त स्वयं नोंदणीकृत अर्जांसह एकूण २,७९,६५४ अर्ज निकाली काढले आहेत. प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या पोर्टलवर स्वयंनोदणी ही निरंतरचालणारी प्रक्रिया असून नव्याने उपलब्ध होणारे स्वयंनोदणी अर्जी निकाली काढण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. सुलभ संदर्भासाठी जिल्हानिहाय अहवाल सोबत जोडला आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. सदरचा अहवाल हा पी. एम. किसान योजनेच्या अधिकृत संकेस्थळावरून तयार केला आहे. त्याची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे. https://pmkisan.gov.in/ पीडीएफ पहा	---
3	सूक्ष्म सिंचन योजना	पूर्ण	सदर मुद्दयांतर्गत एकूण २,४२,८१६ लाभार्थ्यांना रू. ८३५.०४ कोटी एवढे अनुदान वितरीत करण्याचे उद्दीष्ट होते. त्यानुषंगाने ३,८५,४८० लाभार्थ्यांना खाली नमूद केलेल्या योजनांतर्गत रू. १०१७.५८ कोटी एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. १. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पीक - २,४६, ५५३ लाभार्थी २. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना - १,३३,९०७ लाभार्थी ३. अटल भूजल योजना - ५,०२० लाभार्थी योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी सोबत जोडली PDMC (२०२३-२४ (१) (२) (२०२४-२५) पीडीएफ पहा	---
4	कृषि यांत्रिकीकरण	पूर्ण	सदर मुद्दयांतर्गत रु. ५५.०० कोटी किंमतीच्या ८,००० सुधारित अवजारांचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. सदर उद्दिष्टाच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने कृषि यांत्रिकीकरणा योजनेंतर्गत अवजारे खरेदी केलेल्या ९१३७ लाभार्थ्यांना रु. ५५.७९ कोटींचे अनुदान वितरीत केले आहे. यामध्ये १७७४ ट्रॅक्टर, ३४७ पॉवर टिलर, २६८ स्वयंचलित औजारे, ५,९८५ ट्रॅक्टर चलित औजारे, ५७४ बैल व मनुष्य चलित औजारे, ६९ पिक संरक्षण यंत्रे, ९८ काढणी पश्चात यंत्रे व २२ औजारे बँक, लाभार्थ्यांना वाटप केले आहेत. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लीक करावे पीडीएफ पहा	---
5	जमीन आरोग्य पत्रिका वितरण	पूर्ण	सदर मुद्द्यांतर्गत एकूण ३,५०,००० जमीन आरोग्य पत्रिका वितरीत करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार एकूण ३,५०,००० जमीन आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात आल्या आहे. यादी सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. पीडीएफ पहा	---
6	प्रकल्पांतर्गत गावांच्या ग्रामपंचायत ७,२०१ पूर्ण ४,९२६ सरपंचांचे प्रशिक्षण यशदामार्फत सुरु करणे	पूर्ण	प्रकल्प क्षेत्रातील ४,९२६ ग्रामपंचायतींचे सरपंचांचे प्रशिक्षण सुरु केले असून ४,६७५ ग्रामपंचायतींचे सरपंच आणि ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायती अस्तित्त्वात नाही, अशा ग्रामपंचायतींच्या २५१ प्रशासकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी (भाग १, २ ३ व ४ ) सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लीक करावे. पीडीएफ पहा	---
7	प्रकल्पातील प्रत्येक गावाचा अनुकूलन "हवामान आराखडा" तयार करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक तज्ञ प्रशिक्षक तथा सूक्ष्म नियोजन समन्वयक यांचे प्रशिक्षण यशदामार्फत पूर्ण करणे.	पूर्ण	यशदामार्फत नियोजित सर्व ७१ प्रवीण प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लीक करावे. पीडीएफ पहा	---
8	सूक्ष्म नियोजनापूर्ण प्रकल्प करण्यासाठी गावांशी संबधित २,६२६ कृषी सहाय्यकांचे रामेती संस्थेमार्फत प्रशिक्षण सुरु करणे. त्यापैकी १,००० कृषी सहाय्यकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे.	पूर्ण	रामेती (प्रादेशिक कृषि व्यवस्थापन आणि विस्तार संस्था) नागपूर, नाशिक, अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर येथे २,२३४ कृषी सहाय्यकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. अन्य कृषि सहाय्यकांचे प्रशिक्षण सुरु आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लीक करावे. पीडीएफ पहा	---
9	प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी विभाग ते तालुका स्तरावरील ३५० अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे.	पूर्ण	३५५ अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लीक करावे. पीडीएफ पहा	---
10	प्रकल्पांतर्गत गावांचे नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावातून ४ प्रमाणे सुमारे २८००० स्वयंसेवक शेतकऱ्यांचे / युवकांचे महिलांचे प्रशिक्षण सुरु करणे.	पूर्ण	स्वयंसेवकांची निवड ग्राम कृषी विकास समितीमार्फत करण्यात येत असून २८,००० स्वयंसेवक / शेतकरी / युवक यांचे प्रशिक्षण सुरु केले असून दि. १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत १७,४२२ स्वयंसेवकांची निवड केलेली असून त्यापैकी १४, १६६ स्वयंसेवकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी (भाग १, २ व ३ ) सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लीक करावे. पीडीएफ पहा	---
11	प्रकल्प करार आणि कर्ज पूर्ण करार करण्यासाठी जागतिक बँक आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालीप्रमाणे आवश्यक अभिलेख तयार करणे. १. प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा २. वित्तीय व्यवस्थापना मॅन्युअल ३. प्रापण मॅन्युअल ४. सामाजिक व पर्यावरणीय सुरक्षितता आराखडा	पूर्ण	१. जागतिक बँक आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शका सूचनांनुसार अभिलेख तयार केले आहेत. २. प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा पुस्तिकेचा मसुदा जागतिक बँकेस सादर केलेला आहे. ३. वित्तीय व्यवस्थापन पुस्तिकेचा मसुदा जागतिक बँकेस सादर केला आहे. ४. प्रापण पुस्तिकेचा मसूदा जागतिक बँकेस सादर केला आहे. ५. सामाजिक व पर्यावरणीय सुरक्षितता आराखडा पुस्तिकेचा मसूदा जागतिक बँकेस सादर केला आहे. पीडीएफ पहा	---
12	प्रकल्पासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचा आकृतिबंध मंजूर करणे.	पूर्ण	प्रकल्पासाठी १,२५७ मनुष्यबळाच्या आकृतीबंधाचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (सेवा) आणि सचिव (वित्त) यांचे उपसमितीने उच्चस्तर सचिव समितीपुढे पाठविण्यासाठी दि. २४ मार्च २०२५ रोजी शिफारस केली होती. उच्च स्तरीय समितीने त्यास दि. २२.०४.२०२५ रोजी मंजूरी दिली आहे. पीडीएफ पहा	---
13	१५० महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) च्या उत्पादक भागीदारी प्रकल्पांना (पीपी प्रकल्प) मान्यता देणे.	पूर्ण	१.. एकूण १६१ महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे उत्पादक भागीदारी प्रकल्प मंजूर केले आहेत. उपप्रकल्पाची एकूण किंमत रू ८१.०२ कोटी असून त्यापैकी रु. ४८.६ कोटी प्रकल्पाचे अनुदान आहे. २. महिला शेतकरी संस्थेमध्ये सर्व भागधारक व संचालक ह्या महिला असून त्या माविम व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान मार्फत स्थापित बचत गटातील सदस्य आहेत. सदर १६१ महिला शेतकरी उत्पादक संस्थेमध्ये एकूण ७७,४४१ महिलांचा समावेश आहे. सदर संस्थांच्या व्यवसाय प्रस्तावांमध्ये डाळ मिल, पोहे व मुरमुरे मेकिंग युनिट, स्वच्छता व प्रतवारी युनिट, पॅक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाउस, हळद प्रक्रिया, मोहा प्रक्रिया, बायोमास प्रकिया, ज्युट बॅग मेकिंग युनिट, शेळी उदयोग, राइस मिल, मसाले प्रक्रिया युनिट, नाचणी कुकिज मेकिंग युनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर इ. बाबींचा समावेश आहे. १६१ मंजूर प्रकल्पांची यादी सोबत जोडली आहे... पीडीएफ पहा	---
14	उत्पादक भागीदारी प्रकल्प घटकांतर्गत नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रस्तावांना मान्यता. १५० प्रस्तावांपैकी २५ प्रकल्प मार्च २०२५ पूर्वी कार्यान्वित करणे.	प्रगतीपथावर	---	१. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकारांतर्गत सौर उर्जा घटकाचा समावेश केला आहे. या उपक्रमामुळे शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावरील प्रक्रिया केंद्रांमध्ये येणाऱ्या संभाव्य विद्युत देयकात बचत होणार आहे. २. उत्पादक भागीदारी प्रकल्प घटकाअंतर्गत १८५ नूतनीकरणक्षम कर्णा प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे. मान्यताप्राप्त प्रस्तावांची यादी सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. ३. तीन नूतनीकरणक्षम उर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत झाले आहेत. सोबत छायाचित्रे जोडली आहेत. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. 4. उर्वरित २२ उपाकरपांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. निविदा अटीमधील तांत्रिक मुद्द्यांमुळे पुनर्निविदा केल्या असून दि. ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यात येतील. माहे डिसेंबर २०२५ पर्यंत कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. सदर २२ उपप्रकल्पांच्या निविदांची यादी सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. पीडीएफ पहा
15	१०,००० मेट्रिक मेट्रिक टन क्षमतेच्या सायलोचे बांधकाम महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून सुरू करणे.	प्रगतीपथावर	---	१. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाकडून लातूर येथील सायलो बांधकामाच्या निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे फेरनिविदा करण्यात येत असून त्याची जाहिरात दि. २५ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. जाहिरातीची प्रत सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. तसेच सायलोचे बांधकाम माहे माहे सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत सुरू होणे अपेक्षित आहे. २. सायलो हे स्टील स्ट्रक्चर असून यामध्ये कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त धान्य साठवले जाईल. पीडीएफ पहा
16	उत्पादक भागीदारी प्रकल्पांतर्गत १०० उप- प्रकल्पांच्या बांधकाम आणि मशिनरी उभारणीची कामे पूर्ण करणे	पूर्ण	१. उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांतर्गत बांधकामांची ८८ व मशिनरीची ४४ असे एकूण १३२ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. २. नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रकल्पामार्फत प्रक्रिया आधारित उद्योग जसे स्वच्छता व प्रतवारी, डाळ मिल, पॅक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाउस, हळद प्रक्रिया, कांदा चाळ इ. स्वरुपाचे उत्पादक भागीदारी प्रकल्प मंजूर केले जातात. या उपप्रकल्पांतर्गत बांधकाम व मशिनरीच्या उभारणीची कामे मंजूर केलेली आहेत. सोबत पूर्ण कामांची यादी जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. तसेच निवडक छायाचित्रे जोडली आहेत. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. पीडीएफ पहा	---
17	SMART सहाय्यित FPCS द्वारे १ लाख मेट्रिक टन कृषी उत्पादनाचे संकलन करण्याचे नियोजन.	पूर्ण	१. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमांतून शेतमालाचे एकत्रित संकलनातून खरेदी व विक्रीचे व्यासपीठ निर्माण करणे व त्यातून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक नफा मिळवून देणे हा उद्देश आहे. २. १.०६ लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पादनांचे संकलन पूर्ण झाले आहे. या मध्ये ३६८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सहभाग घेतला असून त्याचा अंदाजे २.५० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. सोबत अहवाल जोडला आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे पीडीएफ पहा	---
18	सह्याद्री रुरल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन (SRDF). नाशिक येथे FPCS / CBOS च्या ५०० संचालक मंडळांच्या (BOD) प्रशिक्षणाचे नियोजन.	पूर्ण	प्रकल्पातर्गत समुदाय आधारित संस्थांच्या एकूण ५३२ संचालकांचे विविध स्तरावरील प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. सह्याद्री, नाशिक ही राज्यातील अग्रणी शेतकरी उत्पादक कंपनी आहे. संस्थेकडे स्वत:चे Incubation Center असून १३ वर्षांपेक्षा अधिक कृषी निर्यात क्षेत्रातील अनुभव आहे. संस्थेकडे उपलब्ध Training Infrastructure आणि FPC क्षेत्रातील अनुभवाचा स्मार्ट प्रकल्पातील समुदाय आधारित संस्थाना फायदा व्हावा यासाठी प्रकल्पाने सह्याद्री, नाशिक यांचेशी प्रशिक्षणाबाबत करार केला आहे. सह्याद्री, नाशिक येथील प्रशिक्षणासाठी एकूण ६४० संचालकांचे नामनिर्देशन करण्यात आले असून एकूण ३८७ संचालकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. Maharashtra State Agricultural Marketing Board - Agriculture Export Training Course - प्रशिक्षणार्थी आणि Maharashtra State Warehousing Corporation- गोदाम बांधणी व गोदाम व्यवस्थापन -७८ प्रशिक्षणार्थी असे एकूण ५३२ प्रशिक्षणार्थी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण. सोबत प्रशिक्षणाचे फोटो आणि प्रशिक्षणार्थीची यादी जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. पीडीएफ पहा	---
19	पूरक व नाविण्यपूर्ण गुंतवणूक उप-प्रकल्प CII घटक अंतर्गत १५०- समुदाय आधारित संस्थांचे (CBOs) डिजिटलायजेशन करणे.	प्रगतीपथावर	----	१. सद्य:स्थितीत १५० उद्दिष्टांप्रमाणे १११ प्रस्तावांस मंजुरी दिली आहे. २. या घटकांतर्गत स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत मंजूर केलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना डिजिटल सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. यात ६०% प्रकल्प अनुदान व ४०% स्वहिस्सा आहे. यासाठी राज्यस्तरीय व विभागस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत १११ प्रस्ताव (७४%) मंजूर केले असून FPC च्या स्तरावर डिजिटल सेवा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. उर्वरित ३९ प्रस्तावांना माहे मे २०२५ अखेर मान्यता देणे नियोजित आहे. मंजूरी दिलेल्या १११ प्रस्तावांची यादी आणि vendor निहाय पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा आणि त्यांची cost यांची सविस्तर माहिती पीडीएफ स्वरुपात पाठविण्यात येत आहे. पीडीएफ पहा
20	पुणे महानगरपालिका (PMC) द्वारे एक शेतकरी आठवडी बाजार कार्यान्वित होणार आहे.	पूर्ण	१. बाणेर येथील शेतकरी आठवडी बाजार दि. १५ एप्रिल रोजी कार्यान्वित झालेला आहे. २. पुणे महानगरपालिकेमार्फत शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या जागेमध्ये शेतकरी आठवडे बाजार भरविण्यात येणार आहे. सदर बाजारामध्ये पुणे शहराच्या निकटच्या FPC / शेतकरी गट यांनी चांगल्या शेती पद्धती (GAP) वापरून उत्पादित केलेले ताजे व स्वच्छ भाजीपाला, फळे व इतर शेतमाल यांची थेट शेतकरी ते ग्राहक संकल्पनेनुसार विक्री अभिप्रेत आहे. सोबत छायाचित्रे जोडली आहेत. त्यासाठी येथे क्लिक करावे... पीडीएफ पहा	---
21	इंडो फूट स्टीवर्डशिप कौन्सिलच्या (Indo Fruit Stewardship Council) एकात्मिक पोर्टलचे कार्यान्वित करण्याचे नियोजन.	पूर्ण	१. संस्थेच्या स्वनिधीतून संगणक प्रणाली व अँप कार्यान्वित केलेले आहे. सोबत लिंक जोडली आहे. https://g.co/kgs/QeuHN २. SMART प्रकल्पांर्तगत निवडक पिकांच्या पीक परिषदा स्थापन करण्यात येत आहेत. या परिषदांमध्ये मूल्य साखळी मध्ये काम करणाऱ्या सर्व भागधारकाना सहभागी करून त्या पिकाच्या विकासासाठी एकत्रित काम करतील. Indo Fruit Stewardship Council स्थापन करण्यात आली आहे. सदर संस्थेने फळांच्या व्यापारातून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी खरेदीदार व विक्रेते यांच्या व्यवहारासाठी संस्थेच्या स्वनिधीतून संगणक प्रणाली व ॲप कार्यान्वित केलेले आहे. पीडीएफ पहा	---
22	महाराष्ट्र राज्य वखारपूर्ण महामंडळाद्वारे दोन विकेंद्रित गोदामे पूर्ण करणे.	पूर्ण	महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाद्वारे दोन शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या जागेवर प्रत्येकी ३००० मेट्रिक टनची खालील कंपन्यांची गोदाम उभारणी पूर्ण झालेली आहे. i) कांचणी शेतकरी उत्पादक कंपनी, ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर व ii) आनंदराव दादा ॲग्रो प्रो. कं. बेलेवाडी, ता. कागल जि. कोल्हापूर या गोदामांचे १५ वर्षाचे व्यवस्थापन महामंडळ करणार असून त्यानंतर सदर गोदाम शेतकरी उत्पादक कंपनीकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.सोबत छायाचित्रे जोडली आहेत. त्यासाठी येथे क्लिक करावे पीडीएफ पहा	---
23	शेतकरी उत्पादक पूर्ण कंपनीच्या संचालक/ सदस्यांसाठी संबंधित राष्ट्रीय संस्थांना ( KCIPHET, CFTRI, ICAR, इ.) भेटीचे किंवा कार्यशाळेचे नियोजन.	पूर्ण	या बाबी अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संचालक/ सदस्य यांना प्रशिक्षण व अभ्यास दौऱ्यासाठी राष्ट्रीय संस्थांना (CIPHET, CFTRI, VICAR, इ.) भेटी देणे अपेक्षित आहे. दि. १५ एप्रिल २०२५ अखेर ९०५ संचालक/ सदस्यांसाठी भेटी/ प्रशिक्षण पूर्ण झालेले आहे. संस्था निहाय तपशील पुढीलप्रमाणे- IIMR Hyderabad - १८१, NIAM Jaipur- १००, CIPET Ludhiana - ७८, CFTRI Mysore-190, ICAR Delhi- ६५, IIHR Bengaluru- ८९, IGKV Raipur - 903, ICAR Indore- २१९ सोबत छायाचित्रे व अहवाल जोडला आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे पीडीएफ पहा	---
24	आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा/ कार्यक्रमांमध्ये अधिकारी आणि तज्ञांचा सहभाग.	पूर्ण	१. माहे मे २०२५ मधील प्रस्तावित मॅकफुट- २०२५ रेमिनी - इटली येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासह अभ्यासदौरा शासन स्तरावरून मंजूर. सदर दौरा दि. ४ ते ९ मे २०२५ या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहे.. २. नेदरलँड येथील दोन दौऱ्यापैकी डिजिटल अॅग्रीकल्चर इकोसिस्टिम स्टडी टूर हा दौरा शासन स्तरावरून मंजूर, जुलै २०२५ पर्यंत हा दौरा होणे अपेक्षित. नेदरलँड येथील कृषी मूल्य साखळी दौरा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रक्रियेत पीडीएफ पहा	---
25	कमोडिटी जोखीम कमी करण्यासाठी हेजिंग सेल सुरू करण्याचे नियोजन.	पूर्ण	१. शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतमालाच्या किंमतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी वायदे बाजारात सहभागी होण्याकरिता तसेच त्यांना याबाबत मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी हेजिंग डेस्क सुरु करण्यात आलेला आहे व या अनुषंगाने पीआययु कृषी व NCDEX NICR यांच्या दरम्यान करार झाला आहे व प्रत्यक्ष कामकाज सुरु झालेले आहे. कराराची प्रत सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे २. भारतातील शेतमाल विक्री करिता प्रामुख्याने दोन वायदे बाजार आहेत. त्यामधील जास्तीत जास्त शेतमाल व्यवहार होत असलेल्या NCDEX हा एक वायदे बाजार आहे. ही संस्था सेबीच्या अंतर्गत आहे पीडीएफ पहा	---
26	FPCS ला हँडहोल्डिंग आणि मार्केट मार्केट ऍक्सेस सपोर्टसाठी दोन तांत्रिक सहाय्य संस्थांची नियुक्ती.	पूर्ण	१. SMART प्रकल्प - पीआययु कृषी व VSTF यांच्या मंजूर FPCs ला हँडहोल्डिंग आणि मार्केट ऍक्सेस सपोर्टसाठी दोन तांत्रिक सहाय्य संस्थांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. २. या संस्थेमार्फत क्षमता बांधणी, कर्ज मंजुरी, बाजार जोडणी, वैधानिक पूर्तता, Food safety protocol विकसित करणे, यंत्रसामुग्री हाताळणी करणेसाठी SOP तयार करणे, मार्केट लिंकेज इ. बाबत सहाय्य केले जाणार आहे.सोबत कराराची प्रत पीडीएफ स्वरुपात जोडली आहे. पीडीएफ पहा	---
27	नाशवंत कृषी मालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे/नागपूर/ मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक एक्स- रे स्कॅनिंग उपकरणे बसवण्याचे नियोजन.	पूर्ण	नाशवंत कृषी मालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे/नागपूर/मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक एक्स-रे स्कॅनिंग उपकरणे बसवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. १. प्रकल्प स्तरावरून दि. ३ एप्रिल २०२५ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निविदेची प्रत सोबत जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. २. विमानतळावरील सध्या उपलब्ध असलेल्या स्कॅनरव्दारे स्कॅनिंग करण्यासाठी फळांची पेटी उघडून पुन्हा बंद करावी लागते. त्यात बराच वेळ जातो व गुणवत्तेवर परिणाम होतो. ३. X-ray यंत्राद्वारे पॅलेट स्कॅनिंग सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांना या यंत्राच्या मदतीने संपूर्ण पॅलेटचा माल जलद आणि अचूकपणे तपासणी होणार आहे. पीडीएफ पहा	---
28	५० FPC प्रकल्पांसाठी कर्ज मंजूरी.	पूर्ण	१. ५८ FPC प्रकल्पांना बँकामार्फत रक्कम रु.४०.४५ कोटी इतके कर्ज मंजूर झालेले आहे. सोबत यादी जोडली आहे. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. २. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत मंजूर उपप्रकल्पांचे उभारणीकरिता ६०% अनुदान व ४०% स्वहिस्सा याप्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असून ४०% स्वहिस्स्यामधील १०% FPC यांनी स्वत: उभारावयाचा असून उर्वरित ३०% निधी बँकाव्दारे कर्ज स्वरुपात उभा करु शकतात. त्याकरिता प्रकल्प स्तरावरुन विविध ७ बँकांसोबत सामंजस्य करार (१, २, ३, ४, ५, ६, ७) केले आहेत. त्यांच्या प्रती सोबत जोडल्या आहेत. त्यासाठी येथे क्लिक करावे. पीडीएफ पहा	---
29	कृषी विभागाच्या संस्थात्मक क्षमता वाढवणाऱ्या घटक A9 अंतर्गत, तीन वितरण लिंक्ड इंडिकेटर (DLI) मधील सात वितरण लिंक्ड परिणामांसह (DLR) सेट केले आहेत, त्यापैकी चार DLR ला जागतिक बँकेकडून रु. ५० कोटींची मागणी करण्याचे नियोजन.	पूर्ण	घटक A9 अंतर्गत ४ DLR / PBC चे अहवाल सादर करण्यात येऊन एकूण रक्कम रु ६२.६९ कोटी निधी मागणी केली आहे. यापैकी रु ३५.६९ कोटी निधी प्राप्त. पीडीएफ पहा	---
एकूण संख्या		२९	एकूण पूर्ण कामांची संख्या - २५	एकूण अपूर्ण कामांची संख्या - ४ (१,१४,१५,१९)